समान नागरी कायदा म्हणजे काय..?

समान नागरी कायदा
 
दि. ०५/०८/२०२० भारताच्या इतिहासातील हा ऐतिहासिक दिवस मानावा लागेल. याच दिवशी अयोध्येत राम मंदिराचं भूमिपूजन झालं. कोरोना काळात अशा पद्धतीचा कार्यक्रम घेऊ नये असा विरोध होत असतानाही रामजन्म भूमी न्यासाने हा कार्यक्रम घडवून आणला. २०१४ पूर्वी निवडणुकीला सामोरे जाताना भाजपने अच्छे दिन म्हणजेच चांगले दिवस येणार असं म्हणतानाच आम्ही काश्मीरचे ३७० हे कलम हटवू, राम मंदिराची उभारणी करू अशी आश्वासने दिली होती. त्यातील अच्छे दिन आले का...?  हा संशोधनाचा विषय असू शकतो परंतु काश्मीरला विशेष दर्जा देणार ३७० कलम भाजपा सरकारने हटवलं आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने का होईना परंतु भाजपच्याच राजवटीत राम मंदीराची उभारणी होत आहे.
तिकडे राममंदिराची पायाभरणी झाली आणि इकडे समान नागरी कायद्याची मागणी जोर धरू लागली. अनेकांनी तर पुढील दोन वर्षात भारतात समान नगरी कायदा लागू झालेला असेल असं सांगूनच टाकलेलं आहे. आता अस होईल कि नाही हे आम्हाला माहित नाही परंतु समान नागरी कायदा म्हणजे काय...? हे आम्हाला माहित आहे... त्याचाच उहापोह आपण इथे करूयात....
 

समान नागरी कायदा म्हणजे काय...?
 
समान नागरी कायदयाचा वाद हा आपल्या देशात देश स्वतंत्र झाल्या पासून सुरु आहे. समान नागरी कायद्यालाच इंग्रजीमध्ये कॉमन सिव्हिल कोड किंवा यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड असं म्हंटल जातं . भारताच्या संविधानातील भाग ४ च्या अनुच्छेद  ४४  मध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख केला गेलेला आहे. समताधिष्ठित समाजरचना निर्माण करून सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे, व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राखणे व राष्ट्रीय एकता व अखंडता टिकवून ती वृद्धिंगत करण्यासाठी ‘देशातील सर्व नागरिकांना समान नागरी कायदा लागू करणे’ हे राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्व संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये नमूद केलेलं आहे. भारतीय राज्यघटनेने ठेवलेले हे उदिष्ठ आजतागायत पूर्ण होऊ शकलेलं नाही. आपला देश हा विविधतेने नटलेला देश आहे. अनेक जाती, धर्म आणि वंशाचे लोक इथे हजारो वर्षांपासून वास्तव्य करत आहेत. आणि म्हणूनच विविधतेतील एकता हीच भारताची ओळख आज हि जगभरात आहे. आणि हेच मुख्य कारण आहे कि भारतात आजपर्यंत समान नागरी कायदा लागू झालेला नाहीये.
भारताच्या राज्यघटने नुसार कायद्याचं दोन भागांत वर्गीकरण केलं जातं. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे.
लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं नागरी कायद्याअंतर्गत येतात तर खून, दरोडा, चोरी, दहशदवादी कृत्य हि असली प्रकरण गुन्हेगारी किंवा फौजदारी कायद्याच्या अंतर्गत येतात. भारताने ४४ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये "धर्मनिरपेक्ष" हा शब्द स्वीकारला. हा शब्द स्वीकारून भारत हा कुठल्याही धार्मिक कायद्यावर नाही तर भारतीय संविधानावर विश्वास ठेवतो आहे असं यातून सुचवायचं होत. परंतु असं जरी असलं तरी भारतात प्रत्येक धर्मासाठी वेगवेगळे कायदे करण्यात आलेले आहेत. हिंदू , शीख , जैन आणि बौद्ध याच्यासाठी एक तर मुस्लिम आणि खिश्चनांसाठी प्रत्येकी एक अशा कायद्यांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मुस्लिम धर्मियांचा कायदा हा शरियत वर आधारलेला आहे तर इतर धर्मियांचे कायदे हे संविधानावर आधारलेले आहेत.
 
काय आहे समान नागरी कायद्यात....?
 
समान नागरी कायदा हा नागरी कायदा आहे. त्यामुळे ह्या कायद्याची अंमलबजावणी हि राज्याकडून केली जाईल. देशाच्या संसदेने हा कायदा बनवल्या नंतर प्रत्येक राज्य सरकारे आपापल्या राज्यात यासंबंधी कायदे बनवतील आणि त्या नंतर हा कायदा देशात लागू होईल.
समान नागरी कायद्याचे स्पष्ट असे प्रारूप अजून प्रर्यंत तयार केलेलं नाही. असं जरी असल तरी हिंदू विवाह कायदा, हिंदू दत्तक व पोटगीचा कायदा आणि इतर धर्मियांचे वेगवेगळे पर्सनल लॉ याचा आधार घेऊनच समान नागरी कायदा अस्तत्वात येऊ शकतो. यात प्रामुख्याने लग्न, लग्नानंतरचे आयुष्य, पोटगी, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक आणि संपत्ती संबधीचे  नागरिकांना असलेले अधिकार यांचा समावेश असेल आणि याच माध्यमातून संपूर्ण देशात एकवाक्यता  आणण्याला प्राधान्य दिले जाईल.
 
समान नागरी कायदा आणि संविधान :

भारताच्या संविधानातील भाग ४ च्या अनुच्छेद  ४४  मध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख केला गेलेला आहे. हा उल्लेख हा फक्त शोभेसाठी नसून ती प्रत्येक भारतीयांची जबाबदारी आहे.  समताधिष्ठित समाजरचना निर्माण करून सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे आणि त्याच बरोबर भारतीयांच्या मनात भारतीयत्वाची भावना वृद्धिंगत करणे हे समान नागरी कायद्याचे उद्धिष्ट आहे असे त्याच वेळी घटनाकारांनी म्हणून ठेवलेले आहे. भारतीय राज्यघटनेने ठेवलेले हे उदिष्ठ आजतागायत पूर्ण होऊ शकलेलं नाही. कुठल्याही सरकारांनी त्या दृष्टीने प्रयत्न केलेच नाही.
भारताचे संविधान हे भारतीयांना धार्मिक स्वातंत्र्य देते परंतु ते मर्यादित स्वरूपाचे आहे. घटनेच्या अनुच्छेद २५ (१) अन्वये  सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य तसेच घटनेच्या भाग ३ म्हणजेच व्यक्तीचे मूलभूत हक्क मधील इतर तरतुदी यांच्या मर्यादेतच प्रत्येक व्यक्तीला धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क उपभोगता येतो.
याचाच अर्थ धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार हा घटनेचे अनुच्छेद १४ (कायद्यापुढे सर्व समान ), अनुच्छेद १५ (१) (धर्माच्या आधारावर भेदाभेद न करणे ) तसेच अनुच्छेद १९ (२) ते (६) यात नमूद केलेले रास्त र्निबध यांनी मर्यादित झालेला आहे.
यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती अशी कि, समानतेच्या तत्वाला आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याला घटनेने धर्मस्वातंत्र्यापेक्षा अधिक महत्व दिलेले आहे.
थोडक्यात समान नागरी कायदा अस्तित्वात येणे हे घटनेनेच स्वप्न आहे जे आजपर्यंत पूर्ण झालेले नाही.
 
समान नागरी कायदा आणि आव्हाने :

स्वतःच्या धर्मातील चालीरीती, नियम आणि कायदे बाजूला ठेवणे कुठल्याही व्यक्तीला सहज शक्य नसते. धर्म हि व्यक्तीची खाजगी बाब असून त्याचा प्रत्येक व्यक्तीला सार्थ अभिमान असतो. धर्माने घालून दिलेले नियम हे अपरिवर्तनशील असतात त्यामुळे त्यात कालानुरूप बदल होऊ शकत नाही. परंतु असं जरी असलं तरी हिंदू समाजाने बाल विवाह, सतीची पद्धत बंद केली. बहुपत्नीत्व आणि बहुपतित्व हे असले प्रकार आता हिंदूच्या बरोबरच अनेक धर्मियांनी नाकारलेले आहेत.
असे आश्वासक बदल धर्मांमध्ये झालेले असले तरी सुद्धा आज अशा अनेक धर्मादिष्टीत रूढी आणि परंपरा  किव्हा पर्सनल लॉ आहेत जे अन्याय आहे आणि तेच समान नागरी कायद्यापुढे आव्हान निर्माण करतात.
मुस्लिमांमध्ये प्रचलित असलेला शरिया कानून किव्हा शरियत ने जे नियम घालून दिलेले आहेत त्याच नुसार मुस्लिम समाज आजही जगत आलेला आहे. शरियत कानुनने घालून दिलेले नियम हीच मुस्लिमांची जीवनपद्धती आहे. शरियत म्हणजे अल्ल्हाची देन असा ऐकून प्रघात असल्याने त्यात बदल करण्याचा अधिकार अगदी मुस्लिमांना हि नाहीये. आणि जेव्हा समान नागरी कायद्याचा विषय येतो तेव्हा हिंदू धर्मियांचे विवाह, पोटगी, तलाक यासंबंधीचे नियम हे आमच्यावर लादले जातील अशी भीती हि मुस्लिम समुदायामध्ये आहे.
त्याचप्रमाणे ख्रिश्चनांमध्येही त्याचे असेल वेगळे नियम आहेत. ख्रिश्चनांमध्ये रोमन कॅथलिक  आणि प्रोटेस्टंटही अशा प्रामुख्याने दोन जाती आहेत. त्यातील रोमन कॅथलिक लोकांमध्ये घटस्फोट हा निषिद्ध मानला गेलेला आहे.
मुस्लिम आणि ख्रिश्चन याच्या प्रमाणेच हिंदू, बौद्ध, शीख आणि जैन याचे विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क  आणि पोटगी यासंबंधी वेगवेगळे नियम आहे. हिंदूंचाच विचार केला तरी एक गोष्ट आपल्या लक्षात येईल ती अशी कि, गुजराती विवाह, मराठी विवाह, बंगाली विवाह यात कितीतरी तफावत आहे. त्याचबरोबर आदिवासी समाजाचे वेगळेच नियम आहेत
यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते कि समान नागरी कायद्यापुढे अडचणींचा डोंगर उभा आहे. नागरिकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत याचा विचार करूनच समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणावा लागणार आहे. एका फटक्यात हा कायदा होऊ शकत नाही त्यासाठी लोक शिक्षण आणि लोक जागृती होणे गरजेचं आहे.
 
समान नागरी कायदा आणि राजकारण :
 
‘पुढच्या दहा वर्षात लोकशाही कमकुवत होऊन, समाजाचा 
स्वभाव बहुसंख्याकवादी होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे 
जिथे जो बहुसंख्य असेल त्याचीच दादागिरी चालेल. 
त्यालाच लोकशाही म्हटलं जाऊ लागेल. असं एकंदर 
राजकीय समीकरणातून दिसतं आहे. भाजपचा हिंदू 
राष्ट्रवाद प्रबळ होईल असं नाही. प्रत्येक राज्यात जी 
प्रादेशिक, अस्मिता, संस्कृती यांचा झेंडा कट्टरपणे चालवतील त्यांना यश जास्त मिळेल. तथाकथित बाहेरचे ठिकठिकाणी असतील त्यांना कोपऱ्यात गप्प बसावं लागेल. हे त्या 
बहुसंख्याकवादाचं मुख्य सामाजिक फलित असणार आहे’.

जेष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी नुकतीच 
BBC मराठीला मुलाखत दिली त्यावेळी  त्यांनी वरील भाष्य केलं. हे आजच्या राजकीय परिस्थितीला धरून केलेले भाष्य असून ते नक्कीच भीतीदायक आहे. भारतीय समाजाने या गोष्टीचा विचार करून आजच्या  राजकारण्यांकडे पाहायला हवं.
समान नागरी कायद्या संदर्भात भारतीय नागरिकांत अनेक गैरसमज आणि विसंवाद आहेत. त्यामुळे थेट हिंदू-मुस्लिम असा वाद भारतात सतत सुरु असतो. कॉग्रेसची मुस्लिम धार्जिणी धोरणे आणि त्याच वेळी भाजपने जोपासलेली कट्टर हिंदुत्ववादी विचारसरणी या दोन गोष्टीमुळे  आजही भारतीय समाज भारतीय म्हणून एक होऊ  शकला नाही. कॉग्रेस, भाजप आणि इतर प्रादेशिक  पक्षांमुळेच आज पर्यन्त समान नागरी कायद्याचे घोगडें भिजत पडलेले आहे.
भाजप हा जनसंघापासूनच समान नागरी कायद्याचा पुरस्कर्ता राहिलेला आहे. परंतु त्याच्याकडून समान नागरी कायद्याचे जे प्रारूप देशाला सादर केले जाईल त्यात अल्पसंख्याकांच्या हातात नक्की काय आणि कस पडेल याची कसलीही शाश्वती नसल्याने देशातील मोठा वर्ग सध्या घाबरलेल्या अवस्थेत आहे. काश्मीरचे ३७० हे कलम हटवणे, तिहेरी तलाक विरोधी कायदा, नागरिकता संशोधन कायदा आणि त्यापुढील  समान नागरी कायदा करणे म्हणजे देशाला हिंदुराष्ट्र बनवणे असा विचार आज मुस्लिम समाज करून बसलेला आहे. तो विचार दूर करणे दूरच परंतु आजचे सत्ताधारी हे त्या विचारांना आणि त्यांच्या भीतीला अधिकच खतपाणी घालत आहेत याला दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
 
सारांश :
 
मी माझ्या परीने आणि माझ्या बुद्धीला जेवढं झेपलं आणि डोळ्यांना जेवढं दिसलं तेवढं तुमच्या समोर मांडल आहे. हा विषय काही इतका सोप्पा नाही. धर्म, जाती, पंथ आणि संप्रदाय यांच्या माध्यमातून समाजात असलेली विषमता नष्ट करणे आणि भारतीय म्हणून एक होणे  हेच समान नागरी कायदा आपल्याला सांगतो आहे.  हिंदूंमधील मोठा वर्ग आज समान नागरी कायद्याला समर्थन देत आहेत पण जो पर्यंत समस्थ हिंदू समाज स्वतःच हिंदुत्व आणि जातीव्यवस्था सोडून मनापासून भारतीयत्व स्वीकारत नाही तोपर्यंत समान नागरी कायद्याचा आपण विचारच न केलेला बरा. हेच सांगणं  आमचं मुस्लिमांना हि आहे आणि इतर धर्मियांना हि आहे.  एकीकडे समान नागरी कायदा करा म्हणून गळे काढायचे आणि दुसरीकडे स्वतःच्या धर्माप्रती अधिकाधिक कट्टर होत जायचं हा दुतोंडीपणा प्रथम आपल्याला सोडून द्यावा लागेल.
माझा काही धर्माला आक्षेप नाही. मला हि माझ्या धर्माचा अभिमान आहे परंतु त्या प्रति मी कट्टर नाही. अभिमान असलेला व्यक्ती दुसऱ्याच्या धर्माचा आणि भावनेचाही आदर करतो परंतु कट्टर असलेला व्यक्ती दुसऱ्या धर्माला कायमच तुच्छ लेखतो. त्यामुळे अभिमानी असा परंतु कट्टर होऊ नका. एवढं जरी जमलं तरी एका समान पातळीवर यायला आपल्याला वेळ लागणार नाही.
 
तूर्त इतकंच....
 
धन्यवाद.
 
#सत्यशामबंधू

संदर्भ: BBC मराठी, दै. लोकसत्ता आणि विकिपीडिया.